१५ जेठ २०७७, बिहिबार
ताजा अपडेट Close

Birat Sandesh

मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर–१ भट्टाचौकदेखि पूर्वतर्फ पर्ने परोपकार मार्गमा रूचिला लोहनी पन्तले नक्सा पास नगरिकन तीनतले घर निर्माण गरिरहेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकामा गत असोज २ मा उजुरी प¥यो ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार नगरक्षेत्रमा कुनै पनि निजी तथा सरकारी घर, भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर लोहनीले ऐनको प्रावधान विपरीत कित्ता नम्बर २७१२ मा पक्की घर निर्माण गरेकी थिइन् । महानगरपालिकाले तत्काल लोहनीको नाममा निर्माण कार्य रोक्का राखी कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र काट्यो । तर उनी गइनन्, बरु निर्माण कार्य जारी राखिन् । अहिले घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘सेटब्याक’ को लागि सडकदेखि डेढ मिटर छोडेर घर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर लोहनीले त्यो पनि नछोडी घर बनाएको स्थानीयले आरोप छ । यो खबर आजको ब्लास्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यसरी महानरपालिका क्षेत्रमा नक्सा पास नगरिकन घर निर्माण गर्ने लोहनी प्रतिनिधि पात्र हुन् । महानगरपालिका भित्र ठूलो सङ्ख्यामा नक्सा पास नगरिकन घर निर्माण हुने गरेको पाइएको छ । महानगरकै अभिलेखअनुसार तीन हजार पक्की घरको नक्सा पास गरिएको छैन । महानगरपालिकाले घर–नक्सा पासमा कडाइ गरे पनि मनपरी ढङ्गले नक्सा पास नगरिकन घर बनाउने गरेको पाइएको छ । ४५ हजार पक्की घर रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको घर–नक्सा शाखाको अभिलेखअनुसार ३ हजारले नक्सा पास नगरिकन घर बनाएको प्रमुख इञ्जिनियर अर्जुन थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा १ हजार ५ सय ६० वटा मापदण्ड पूरा गरेको घरको नक्सा पास भएको बताए ।  अन्यत्र ठाउँदेखि बसाइ सरेर महानगरपालिका आएर घर बनाउने क्रम बढ्दै गएकोले पनि कतिपयलाई जानकारी नहुँदा नक्सापास कम सङ्ख्यामा भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।
महानगरक्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा घर–नक्सा पास नगरिकन घर निर्माण हुन थालेपछि पटक–पटक सूचना र नक्सा पास गर्न आउँदा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुटको योजना पनि ल्याएको छ । घर बनाउनुअघि स्वीकृति नलिइकन बनाएको भए पनि निर्माण कार्य पूरा गरेर महानगरले तोकेअनुसारको मापदण्ड पूरा गरेर आउनेको हकमा बोर्ड बैठकले जरिवानमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । जरिवाना छुट गत साउनदेखि वैशाख ३० गतेसम्म लागू हुने घर–नक्सा शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर थापाले जानकारी दिए । जरिवानामा भारी मात्रामा छुट ल्याउँदा पनि  कसैले स्वायत्त शासन ऐनअनुसार नक्सा स्वीकृत नगराई घर बनाएमा महानगरपालिकाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने शाखा अधिकृत थापाले बताए ।  भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो भवन वा कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६ मा प्रकाशित
बिराटनगर खबर संग मिल्दोजुल्दो
ताजा पोष्ट
लोकप्रिय पोष्ट
Facebook
हाम्रो समूह

१. शेखर रेग्मी- प्रधान सम्पादक
२. मीनकुमार नवोदित- सम्पादक
३. आशिष भट्टराई- निर्देशक

 

 

सम्पर्क

विराट सन्देश डिजिटल अनलाईन
विराटनगर- ५, चादनी चोक
मोरङ, नेपाल मोबाईल- ९८४२०२८०४९
ईमेल- [email protected]