२७ साउन २०७७, मंगलबार
ताजा अपडेट Close
सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि उद्योगी आन्दोलित

लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय संकटमा

मीनकुमार नवोदित

सोमबार, आषाढ २२, २०७७ मा प्रकाशित

विराटनगर, २२ असार । कोरोनाबाट थलिएको निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रदेश–१ का उद्योगी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
तीनै तहको सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले थलिएको निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको उनीहरूको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघको समन्वयमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उद्योग संगठन मोरङमा भेला भएका उद्योगी व्ययवसायीहरू ‘आर्थिक विकास र रोजगारको आधार, उद्योग, व्यवसाय संकटमा छ सरकार’ लेखिएको ब्यानरसहित प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।
लकडाउनका कारण धाराशायी भएका उद्योग व्यवसायको पुनरउत्थानका लागि बैंक ब्याज घटाउनु पर्ने तथा बैंकको किस्ता बुझाउने अवधि थप गर्नुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा साना, मझौला र ठूला सबै उद्योगहरूले सहज र सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लकडाउन अवधिको बीमा प्रिमियम शुल्कमा छुट दिइनुपर्ने, विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुटसम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आय कर तथा राजस्व बुझाउनेबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
“यथास्थितिमा अब उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेन,” उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, “बजेटमार्फत केही राहत घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हामीलाई आशंका छ । बैंकले ब्याज घटाउनेतर्फ अझै ध्यान दिएको छैन ।” बैंकको ब्याज, श्रमिक–कर्मचारीको तलब, विद्युत शुल्कलगायतको मिटर घुमिरहेको उनको भनाइ थियो । संकट समाधानका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्न उद्योगीहरू आन्दोलित भएको अध्यक्ष घिमिरेले प्रस्ट्याए । “अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू पूरै अशक्त र विक्षिप्त भएका छौं, व्यापार छैन, उद्योग छैन । पैसा पनि छैन । पैसा भए पनि उठ्दैन,” उनले थपे, “त्यसका कारण कर र राजस्व बुझाउने समय लकडाउन खुलेको ३ महिना ग्रेस टाइम पाउनुपर्छ ।”
पटक–पटक उद्योगीका समस्या समाधानका लागि माग गर्दा पनि नसुनेपछि पूर्वका सबै उद्योगी व्यवसायीहरू एक भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । उद्योगीहरूले नगद अनुदान नमागेर सरकारसँग सुविधा मात्रै मागेको उनले बताए । “अहिले उद्योगी व्यवसायी एकदम विक्षिप्त भएका छन् । सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने कर राजस्वहरू अहिलेको अवस्थामा आयो भने वर्किङ क्यापिटल हुन्छ,” मुन्दडाले भने, “श्रमिकको तलब दिन हुन्छ, बिजुलीको पैसा तिर्नुहुन्छ । यस्तो संकटको अवस्थामा पनि सरकारले ढिलो गरिरहेको छ ।”
लामो समयको लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायी किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा समेत उद्योगीहरूले अत्यावश्यक सबै प्रकारको खर्च बेहोर्नुपरेको बताउँदै कर तथा राजस्व बुझाउने समयसीमा सरकारले थप्नुपर्ने उनको माग थियो । “असार मसान्त लागिसक्यो, बैंक ब्याज र किस्ता अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि उद्योगीले बुझाउन सक्दैनन्,” सारडाको भनाइ थियो, “त्यस कारण किस्ता बुझाउने समय मागेका हौं ।”
पहिलो चरणमा संघ र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले जानकारी दिए । ध्यानाकर्षणपत्रमाथि सुनुवाई नभए पूर्वका सबै उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीले सरकारलाई चाबी बुझाउने उनको चेतावनी थियो । उनीहरूले प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमार्फत प्रदेश सरकार र मोरङ प्रशासनमार्फत संघीय सरकारलाई मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका हुन् । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कपितय निर्णयहरू गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि उद्योगीहरू थप मारमा परेको मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल बताउँछन् । “सरकार आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएकाले सांकेतिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो,” रिजालले भने, “हाम्रो माग पूरा गर्न बेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिन हामी बाध्य हुनेछौं ।”
ज्ञापन बुझाउन उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघ, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ, मेची उद्योग वाणिज्य संघ र सुन्दरदुलारी उद्योग वाणिज्य संघका साथै प्रदेशभरिका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू सहभागी भएका थिए ।

सोमबार, आषाढ २२, २०७७ मा प्रकाशित
समाचार संग मिल्दोजुल्दो
Facebook
हाम्रो समूह

१. शेखर रेग्मी- प्रधान सम्पादक
२. मीनकुमार नवोदित- सम्पादक
३. आशिष भट्टराई- निर्देशक

 

 

सम्पर्क

विराट सन्देश डिजिटल अनलाईन
विराटनगर- ५, चादनी चोक
मोरङ, नेपाल मोबाईल- ९८४२०२८०४९
ईमेल- [email protected]