०८ बैशाख २०७८, बुधबार
ताजा अपडेट Close

Birat Sandesh

आइतबार, फाल्गुण १६, २०७७ मा प्रकाशित

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर राजीनामाको दबाब बढाइएपछि संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिइसकेका छन् । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बोल्दै तर्साउँदैमा नहट्ने जवाफ दिए । उनले भने,‘जीन्दगी रहेसम्म जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।’ उनले सुर्य उदाउँदा पनि रातै हुने र अस्ताउँदा पनि रातै हुने बताएर आफूलाई सत्तामा रहँदा र नरहँदा कुनै फरकपन महशुश नहुने बताए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई अलिकति पनि लाज भए राजीनामा दिन भने । तर, ओलीले अड्डी छाडेका छैनन् । यसबाट अब ओलीलाई हटाउन पार्टीको संसदीय दल या प्रतिनिधि सभाबाटबाहेक विकल्प छैन । उनले राजीनामा दिएपनि अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म सत्तामै रहनेछन् ।

वैधानिक रुपमा नेकपा अहिले पनि एक छ । त्यसैले नेकपा संसदीय दलको नेता रहेसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसदीय दलबाट हटाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘वैधानिक रुपमा नेकपा एक भएकाले ओली संसदीय दलबाट हटेमा स्वतः प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छन् ।’ ओलीलाई हटाउनका लागि संसदीय दलमा अल्पमतमा पार्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको त्रिपठाीको तर्क छ । प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि ओलीलाई हटाउन सकिने अवस्था हुन्छ । त्यतिबेला अर्को चुनौती बन्न सक्छ । ओली पार्टीभित्रको संसदीय दलमा बहुमतमा रहेमा अविश्वासको प्रस्तावमा उनीविरुद्ध मतदान गर्दा ह्वीप चुनौती बन्न सक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्,‘आफ्न पार्टीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उत्तिकै चुनौती छ ।’

वैधानिक रुपमा नेकपा नफुटेकाले ओलीलाई संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउन निकै चुनौती देख्छन् त्रिपाठी । उनी भन्छन्,‘निर्वाचन आयोग देखि संसद समेतले ओली गुट र प्रचण्ड माधव गुट चिन्दैन । ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्र चिन्छ ।’ यसरी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । ओलीले संसदीय दलको बैठक नडाक्ने निश्चितप्रायः छ । यस अवस्थामा उनीविरोधी सांसदहरुले बैठक डाक्न निवेदन हाल्न सक्छन् । निवेदन हालेर बैठक डाकिएमा पनि ओलीले बहुमत सिद्ध गर्नै नसक्ने अवथा भने छैन । संसदीय दलमा दुवै समूहमा आधा आधाको अवस्था छ । नेकपाको सभामुख बाहेक १७३ सिटमध्ये प्रचण्ड माधव समूहको ९१ सिटको दाबी छ । ओली समूहमा ८२ सिट देखिन्छ । ६ जना सांसदमात्र यताउता हुँदा अंकगणित फरक पर्न सक्छ । त्यसैले प्रचण्ड र माधव नेपाल संसदीय दलभित्र ओलीमाथि धावा बोल्न तयार देखिएका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभामा ओलीविरुद्ध विगतमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । अब त्यसको भविष्य के हुने ? यो प्रश्न पनि छ । अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नेकपाबाट नै हुने या नहुने भन्ने विषय रहन्छ । अन्य पार्टीले दर्ता गर्ने अवस्थामा पनि नेकपा संसदीय दलको बैठकले कुन पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि अबको राजनीतिक निकै तरल र जटिल देखिदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै राजनीतिको फोहोरी खेल अब सुरु हुनसक्छ । सत्ताका लागि सांसद किनबेचको घटना भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अब सांसद किनबेचको खेलहरु हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘किनबेचको खेल भएर गलत सन्देशहरु जानसक्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ढिपी छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस अवस्थामा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने चलखेलहरु नहुने भने होइन । त्रिपाठीको भनाईमा जसरी पनि संसदीय प्रक्रियामा नकारात्मक घटनाहरु देखिन थाल्छन् । उनी भन्छन्,‘राजनीति गर्न चाहनेहरु भएनन्, बन्न चाहनेहरु भए ।’ राजनीति उद्दोगधन्दाका रुपमा फष्टाएकाले समस्याहरु जटिल बनेर विकास भएको उनको तर्क छ । नेताहरुले इतिहासबाट पाठ नसिकेको त्रिपाठीको भनाई छ ।-फाइल तस्बिर

आइतबार, फाल्गुण १६, २०७७ मा प्रकाशित
मुख्य समाचार संग मिल्दोजुल्दो
ताजा पोष्ट
लोकप्रिय पोष्ट
Facebook
हाम्रो समूह

१. शेखर रेग्मी- प्रधान सम्पादक
२. मीनकुमार नवोदित- सम्पादक
३. आशिष भट्टराई- निर्देशक

 

 

सम्पर्क

विराट सन्देश डिजिटल अनलाईन
विराटनगर- ५, चादनी चोक
मोरङ, नेपाल मोबाईल- ९८४२०२८०४९
ईमेल- [email protected]